ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਕੌਸਕਿ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈਡ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤਿ੍ਰਖਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਐਮਡੀ, ਪੀਐਸਡਬਲਯੂਸੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤਿ੍ਰਖਾ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ), ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ) ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕੇਜ/ਡਾਇਵਰਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।